पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री वाल नियम लागू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि अगर 126 यूनिट या उससे ज्यादा बिजली खर्च होने पर क्या करना पड़ेगा? क्या सभी यूनिट का बिल देना होगा या सिर्फ 125 यूनिट के बाद वाले का बिल देना होगा? इसे लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि 125 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री होगी, उसके बाद जितना यूनिट बिजली खर्च होगा, सिर्फ उसका ही बिल भरना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अनुमानित 1.67 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ होगा।
125 यूनिट सभी के लिए फ्री होगा
बिहार सरकार ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट है, उन्हें कोई बजली बिल नहीं देना होगा। वैसे उपभोक्ता जिनका मासिक खपत 125 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें भी 125 यूनिट तक शत प्रतिशत अनुदान पर बिजली मिलेगी। 125 यूनिट से अतिरिक्त मासिक खपत पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह अनुदान देते हुए बाकी राशि का ही विद्युत शुल्क देना होगा।
नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर
कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जुलाई 2025 के खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक विद्युत अनुदान मद में राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष 19792 करोड़ रुपये के वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा। अगले वित्तीय वर्षों में ये राशि बढ़ती जाएगी। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी छतों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के बाद इसमें भविष्य में धीरे-धीरे कमी आएगी।
सोलर एनर्जी लगाने की भी योजना
1.1 किलोवॉट सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति माह लगभग 125 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जिससे राज्य सरकार द्वारा विद्युत अनुदान के मद में वहन किए जाने वाले वित्तीय भार को समायोजित किया जा सकेगा। साथ ही हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह बिल्कुल अनुदान पर बिजली योजना के लाभ हेतु उन्हें अपने घर की छत पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर अगले तीन वर्षों में कम-से-कम 1.1 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस काम के लिए उपभोक्ताओं से सहमति प्राप्त की जाएगी।
125 यूनिट से बाद वाले का आएगा बिल
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़े और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को कम वित्तीय भार पड़े इसके लिए राज्य सरकार समुचित इंतजाम करेगी। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के द्वारा अलग से निर्देश जारी किया जाएगा। फिलहाल, ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 125 यूनिट है, उन्हें कोई बजली बिल नहीं देना होगा। जिनका मासिक खपत 125 यूनिट से ज्यादा है उन्हें भी 125 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलेगी। 125 यूनिट से जितना ज्यादा बिजली खर्च होगा सिर्फ उसका ही बिल देने होंगे।
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